Skip to main content World Bank Group World Bank Group
Home  »  Site Map  »  Index  »  FAQs  »  Contact Us 
About Countries Data & Research Learning News Projects & Operations Publications Topics
Search Click here for search results
मुख घर
भूमिका
विश्व बैंक समूह
(in PDF Format)
नेपालका लागि प्रस्तावित परियोजनाहरु
नेपाल र विश्व बैंक - एक सिंहावलोकन
सहकार्य तथा साझेदार
ज्ञान तथा सूचनाश्रोत
आयोजना र नीति
समाचार तथा सूचना
विश्व बैंकको सहायता रणनीति (सी.ए.एस्)
सन् २००४ - २००७

(in PDF Format)
नेपाल विकास सम्बन्धि दृष्टिकाण
अभिलेखालय
  • तस्वीर संग्राहलय
  • प्रकाशनहरु
  • उपयोगी प्रश्नवाली
     
    सम्बन्धित वेबसाइट
    Resources For

    www.worldbank.org/np

    सम्पर्क


    तराईको विकासका विकल्पहरुको अध्ययन

    श्री ५ को सरकारको नवौं पञ्चवषिर्य योजना एवं दर्ीघकालीन कृषि योजनाले लक्षित गरेका आर्थिक बृद्धि र गरीबी निवारणमा बाधा पूर्‍याइरहेका संस्थागत तथा कार्यान्वयन समस्याहरुसम्बन्धी छलफललाई अघि बढाउने उ२ेश्यले विश्व बैंकको काठमाडौंस्थित कार्यालयले यस वर्षचरणबद्ध रुपमा परामर्शदात्री बैठकहरु आयोजना गर्ने भएको छ । यसै वर्षो प्रारम्भमा बैंकले शूरु गरेको ग्रामीण तर्राईको विकासका विकल्पहरुको अध्ययनका सिलसिलामा ती बैठकहरु हून लागेका हून् । उक्त अध्ययनका क्रममा राष्टिूय ग्रामीण विकासको ब्यापक परिवेशमा तर्राईमा संस्थागत विकल्पहरु, त्यहाझ्को भुमिब्यवस्था प्रणाली र गैर-कृषि गतिविधि जस्ता प्रमूख बिषयहरुमा अनूसन्धान भइरहेको छ ।

    भुमिब्यवस्था बारेमा गत जेठ महिनामा सम्पन्न बैठकमा सरकारी अधिकारी, विशेषज्ञ र गैर-सरकारी संस्थाका विकास-कार्यकर्ता, राजनैतिक नेताहरु, निजी क्षेत्र, दातृसमूदाय तथा विश्व बैंकका अधिकारीहरुले छलफल गरेका थिए । राष्टिूय योजना आयोगका सदस्य हरिशंकर त्रिपाठीले उक्त बैठकको अध्यक्षता गर्नू भएको थियो ।

    बैठकमा पहिलो कार्यपत्र प्रस्तूत गर्दै ग्रामीण विकास अर्थशास्त्री देवेन्द्र चापागार्इंले नेपालमा ब्याप्त गरीबी निवारणका लागि भुमिमा पहूझ्च र त्यसका उत्पादनहरु माथिको अधिकारका कूराहरुले महत्वपर्ुण्ा भुमिका निर्वाह गर्ने तर्क प्रस्तूत गर्नू भएको थियो । उहाझ्ले राजनैतिकर् इच्छाशक्तिको अभाव र समस्यालाई समग्रतामा नहर्ेर्ने दृष्टिकोणले गर्दा भुमिसूधार गर्ने पहिलेको प्रयास विफल हून पूगेको कूरा औंल्याउझ्नू भयो । उहाझ्ले भुमिमाथिको स्वामित्व, वितरण तथा भुमिव्यवस्थाको प्रबन्धहरुसंग सम्बन्धित हालका कतिपय नीतिहरु नै कृषि विकासमा बाधक ठहरिएको विचार प्रकट गर्नू भयो । उहाझ्ले भुमिको उत्पादकत्व तथा अर्थतन्त्रको द्रूत्ततर बृद्धि भुमि सूधारको लक्ष्य हूनू पर्ने विचार व्यक्त गर्नू भयो ।

    यसैगरी दोस्रो कार्यपत्र प्रस्तूत गर्ने अनूसन्धानकर्ता रवी भ०डारीका विचारले डा. चापागाईंको तथ्यगत निष्कर्शसंग विरोधाभाष राखेको पाइयो । श्री भ०डारीले वर्तमान भुमिब्यवस्था -हालको भुमि वितरण तथा भुमि ब्यवस्था प्रबन्धहरु) ले झ०डै पर्ुण्ास्तरमा कार्य गरिरहेको राय व्यक्त गर्नू भएको थियो । उहाझ्ले भुमिको पुनः वितरण, स्वामित्व हस्तान्तरण, मोहीयानी अधिकार वा लगान र हदबन्दीलाई घटाउन सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गरेमा त्यसबाट भुमि र श्रम बजारहरुमा विकृतिहरु आई उत्पादकत्वका साथै कृषिको औसत उत्पादनमा समेत हाूस आउझ्ने धारणा व्यक्त प्रकट गर्नू भयो । सहभागीहरुले श्री भ०डारीका विचारोत्तेजक धारणाहरुका बारेमा व्यापक रुपमा स्थलगत अध्ययन/परीक्षण गरिनूपर्ने सूझावहरु दिएका छन् ।
     

     

     


      प्रकाशन तथा प्रशारणहरु
     
      नयाँ तथा उल्लेखनीय





    Home  |  Site Map  |  Index  |  FAQs  |  Contact Us  |  Search
    © 2007 The World Bank Group, All Rights Reserved.   Legal.