सम्पर्क

नेपाल तथा विश्व बैंकः सहकार्यको ३ दशक

नोभेम्वर ४, १९९९ -२०५६ साल कार्तिक १८ गते) का दिन नेपाल र विश्व बैंक एक आपसमा मिलेर कार्य गर्न थालेको ३० वर्षपूरा भएको दिन हो । सन् १९६९ पछिको यस अवधिमा बैंकले नेपालका ठ२ वटा परियोजनाका लागि सहूलियतपर्ुण्ा सहयोगमार्फ १३ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको ऋण सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ ।

गरीवी निवारण नै नेपालमा विश्व बैंकको मूलभुत उ२ेश्य रहदैं आएको छ । यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रहरु तथा पर्ुवाधार विकासमा लगानी पर््रवर्द्धन गर्नू र निजी क्षेत्रको वृद्धिदरलाई तीव्र पार्न समष्टीगत अर्थतन्त्र तथा नियामक संयन्त्रहरुमा सूधार गर्ने रणनीति बैंकले अवलम्वन गरेको छ । यस्तै, सामाजिक कार्यक्रमहरुमा र्सवसाधारणको पहूझ्च अभिवृद्धि गराउझ्नमा पनि बैंकको ध्यान गएको छ ।

विकासमा विगत ३० वर्षो अनूभवका आधारमा सन् १९९९ को शूरुदेखि श्री छ को सरकार तथा विश्व बैंकले एक नयाझ् रणनीति अवलम्वन गरेका छन् । उक्त रणनीतिमा विगत ३ दशक अवधिमा विकासको प्रतिफल घटाउनमा कारक बनेमा चुनौतीहरु समाधान गर्ने दिशामा बैंकको ऋणसहायता प्रवाहित गर्ने नीति लिइएको छ । त्यसले विकेन्द्रीकरण र दातृ संस्थाहरुबीच निकट समन्वयमा समेत जोड दिएको छ ।

प्राप्त शिक्षा

दक्षिण एशियाका अन्य मूलूकहरुभन्दा नेपाललाई प्राप्त प्रतिव्यक्ति ऋण सहायता निक्कै बढी पाइए तापनि दातृ ऋणसहयोगको अधिकतम उपयोग हूनसकेको देखिदैंन । यद्धपि, विश्व बैंकले सहयोग गरेका हालसम्मका ७० भन्दा बढी परियोजनाहरु महत्वपर्ुण्ा उपलब्धिहरु प्राप्त गर्नमा नेपालका लागि उपयोगी ठहरिएका छन् । तर यी परियोजनाहरुले खासगरी सबैभन्दा सूविधाविहिन ग्रामीण जनसंख्याको लागि अझ बढी प्रतिफल दिनसक्नू पर्दथ्यो भन्ने प्रश्न नउठेको होइन ।

विश्व बैंकले नेपालसंगको आफ्नो ३० बर्षो विकास साझेदारीबाट धेरै शिक्षा हासील गरेको छ ।
· बैंकको सहयोगमा काठमाडौलाई ध्यान दिई बनाइएका परियोजनाहरुबाट बैंकले मूख्यतः पाठ सिकेको छ र ग्रामीण जनताका आवश्यकता पूरा गर्नमा ती परियोजनाहरु एकहदसम्म विफल भएका छन् । अर्कोतिर, प्रभावकारी रुपमा परियोजना संचालन गर्ने क्षमता तथा उत्साहको प्रायः अभाव भएका काठमाडौंस्थित निकायहरुले त्यस्ता परियोजनाहरु चलाउने गर्दथे ।
· यस्तै, विगतका कतिपय अवस्थामा बैंकले अन्य दातृ संस्थाहरुसंग समन्वयको सट्टा प्रतिस्पर्धा गरेको अनूभव हून्थ्यो ।
· यसरी नै बैंकले सहयोग गरेका परियोजनाहरुको संचालन तथा मर्मतसंभारलाई सूनिश्चित गर्न चाहिने संयन्त्र र स्थानीय स्वामित्वभावको अभाव पनि बेलाबेलामा खट्किने गरेको थियो ।
स्थानीय स्तरमा धेरैजसो परियोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रगतिमा कमजोरी देखिनूमा पैसाको अभावभन्दा पनि स्वामित्वभावको अभाव तथा संस्थागत बाधाहरु मूख्यतः जिम्मेवार छन् । सन् १९९९ यता विश्व बैंकले विकेन्द्रीकरणका साथै विकासको लाभ प्राप्त गर्नूपर्ने स्थानीय लक्षितवर्गका माझमा स्रोतसाधन तथा नियन्त्रणका अधिकारहरु पूर्‍याउझ्नमा विशेषः रुपमा जोड दिदै आएको छ । फलस्वरुप, वन, खानेपानी, सडक तथा सिंचाई जस्ता क्षेत्रहरुमा स्थानीयस्तरमा नै परियोजना व्यवस्थापन गर्ने सामूदायिक प्रतिवद्धता विकसित भएको छ भने ती कार्यक्रमहरुको स्थायित्व एवं दीगोपना स्वस्फर्ुतः रुपमा हूने परिस्थितिको सिर्जना हूनसकेको छ । साथै बैंकको ऋण सहायतामा संचालित परियोजनाहरुले हिजोआज लक्षित समूदाय र गैरसरकारी संस्थाहरुलाई नै परियोजनाको तर्जूमा र कार्यान्वयनका हरेक तहमा बढ्दो रुपमा संलग्न गराउझ्दै आएका छन् । यसले अनूपयूक्त योजना तर्जूमाका साथै मर्मतसंभार प्रतिको उदासिताबाट विगतमा सिर्जित समस्याहरु निराकरण गर्नमा सहयोग पूग्ने अपेक्षा राखिएको छ । दुरसंचार, शहरी खानेपानी तथा विद्यूत जस्ता क्षेत्रहरुमा निजी क्षेत्रप्रति क्रमिकरुपमा विश्व बैंकको सहयोगप्राप्त परियोजनाहरु बढीभन्दा बढी निर्भर हूदैं जानसक्ने भएका छन् ।

भविष्यतिरः

यदि समष्टीगत आर्थिक व्यवस्थापन तथा राज्यशासनमा सूधार गरी जनसंख्याको चापमा कमी ल्याउन सकिएमा खासगरी, ग्रामीण क्षेत्रका विपन्नवर्गको आम्दानीको दीगो वृद्धि गर्न सकिनेछ । नेपालसंग पुंजी छ भन्ने कूरामा विश्व बैंक विश्वस्त छ । कृषि भुमिले खासगरी तर्राईमा अझ बढी उत्पादन दिन सक्तछ । महेनती मानिसहरु छन्, त्यसमा पनि विशेषगरी महिलावर्ग मेहनत गर्न बानी परेका छन् । उदार दातृ सहायतामा नेपालको पहूंच छ । छिमेकी भारतको विस्तारित एवं बढ्दो बजारमा प्राथमिकतापर्ूण्ा प्रवेशको संभावना, अपार जलस्रोतको निर्यात संभाव्यता र प्रमूख पर्यटकीय गन्तव्य स्थल हूनका लागि आवश्यक मानिएको सून्दर भुदृष्य र प्राकृतिक सम्पदा नेपालका पझ्ुजी हून् । जन्मदरलाई घटाउदै नेपालले आफ्ना सम्पत्तिहरुको सदुपयोग गरी द्रूत्तत्तर एवं व्यापक आधारको दीगो आर्थिक वृद्धिदर हासील गर्दै उच्च प्रतिव्यक्ति आम्दानीको स्थितिमा आर्थिक समृद्धि हासील गर्नू उसको चुनौती हो ।