सन् २००२ को जुन ३ मा सुधार प्रक्रियालाई गति प्रदान गर्न मंत्रीपरिषद्ले तत्कालको कार्ययोजना (आई.ए.पी.) लाई अनुमोदन गरेको थियो । र्सार्वजनिक प्रचारमा ल्याइएको तत्कालको कार्ययोजनामा समावेश गरिएका ३ किसिमका सुधार कार्यक्रमहरुमा (क) र्सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकीकरण, (ख) सेवाको वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याउने उपाय र (ग) भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नुका साथै जवाफदेहीतामा सुधार ल्याउने उपायहरु रहेका छन् । यर्सथ, तत्कालको कार्ययोजनाले र्सार्वजनिक स्रोतहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन, विकास परियोजना/कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण, जवाफदेहीता अभिवृद्धि र र्सार्वजनिक सेवाहरुको प्रभावकारी ढंगबाट पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ । तत्कालको कार्ययोजनाले सबैभन्दा महत्वपर्ूण्ा पक्षमा यसले धेरै कुराहरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर यथार्थमा थोरै कुरालाई मात्र संबोधन गर्ने श्री ५ को सरकारको पहिलेको प्रचलनलाई तोडेको छ । श्री ५ को सरकारले वर्तमान वित्तीय अप्ठयाराहरुको समाधानका लागि दाताहरुबाट बजेट सहयोगको अपेक्षा गरिरहेकोले जनताको मन जित्न मात्र कार्यान्वयन पक्षमा राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने नभई दाताहरुको विश्वास प्राप्त गर्न पनि त्यसो गर्न जरुरी छ । तत्कालको कार्ययोजना तत्कालै लागु भई यसको कार्यान्वयन उल्लेखनीय सफलताका साथ भइरहेको
छ ।
तत्कालको कार्ययोजना (आई.ए.पी.) ले केही त्यस्ता समस्याहरुलाई समेत संबोधन गर्ने प्रयास गर्नेछ जसको प्रतिकूल प्रभावबाट श्री ५ को सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ । यस कार्ययोजनाले केही दर्ीघकालीन सुधारका कुराहरु प्रस्तावित गरेको छः
तत्कालको कार्ययोजनाले पी.आर.यस्.पी. (अन्तिम चरणमा रहेको) टेवा पुर्याउनुका साथै प्रथम चरणको कार्ययोजनाको कार्यान्वयन हुनासाथ सुधारलाई विस्तारित गर्न वाषिर्क आधारमा नयाू तत्कालको कार्ययोजना (आई.ए.पी.) को विकास गरिनेछ । श्री ५ को सरकारले सुधार अनुगमन समिति (सु.का.स.) गठन गरेको र त्यसमा नियमित रुपमा कार्यान्वयनको अनुगमन तथा प्रगतिको समीक्षा गर्न अर्थ मन्त्रालय, राष्टिूय योजना आयोग र प्रधानमंत्रीको कार्यालयका प्रतिनिधिहरुबाट प्रतिनिधित्व रहेको छ । खास प्रकृतिका कार्यहरुका बारे विस्तृत प्रकाश पार्नुका अतिरिक्त तत्कालको कार्ययोजनाको कार्यतालिकाले कुनै पनि काम कति समयमा सम्पन्न गर्ने, जरुरी सूचांकहरु र अपेक्षित प्रतिफलहरुका बारेमा समेत जानकारी दिन्छ । कार्यान्वयनमा भइरहेको प्रगतिका बारेमा विकासका साझेदारहरुसंग नियमित रुपमा छलफल हुनेछ ।
कार्यान्वयनको प्रगतिसहित तत्कालको कार्ययोजना (आई.ए.पी.) का मुख्य कार्यक्रमहरु तल दिइएको छ ।
क्षेत्र/कार्यक्रम |
प्रगति (सन् २००२ को अक्टोबर ३१ सम्मको) |
र्सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकीकरण
सबै खर्चहरुको प्राथमिकीकरण(( खासगरी विकास गतिविधिहरुको((यसबाट बजेट अझ बढी यथार्थपरक हुने र त्यसले बढ्दो सुरक्षा आवश्यकताहरुलाई प्रतिविम्बित गन
|
- आ.व. ०३ को बजेटको तयारी म.अ.ख.सं. र १० औं योजना/पी.आर.यस्.पी. बाट मार्गनिर्देशित
- सुरक्षा आवश्यकताहरुका लागि पूरा रकमको विनियोजनबाट 'एक कामको रकम अन्य काममा प्रयोग गर्ने' स्थिति नरहने
- ६२६ वटा परियोजनालाई ४७० को संख्यामा झारिएको । उपयुक्ततालाई दृष्टिगत गरी १५६ वटा परियोजनालाइ अघि नबढाइएको ।
- ७ वटा विषयगत क्षेत्र (शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाइ, सडक र विद्युत्) का १०० वटा उच्च प्राथमिकताप्राप्त परियोजनाहरुलाई (पहिलो पटक आ.व. ०३ को बजेट ('रातो किताब' मा) छुट्टै परिशिष्टको रुपमा समावेश गरिएको ।
- सबै मन्त्रालयहरुमा प्राथमिकीकरणको काम सकिएको ।
- रा.यो.आ. ले अगष्ट महिनामा म.अ.ख.सं. को संशोधन/अद्यावधिक गरेको । यस बारेमा नागरिक समाज, आमसंचार, सरकार र दाताहरु सहभागिता रहेको काय शालामा छलफल भएको । रा.या.आ.र्/अर्थ मन्त्रालयले म.अ.ख.सं. मा थप संशोधन गरी अन्तिम कार्ययोजना नोभेम्बर महिनाको मध्यतिर जारी गर्ने ।
- पी. १ परियोजनाहरुका लागि आवश्यक बजेट समयमै उपलब्ध गराउने । अथ मन्त्रालयले रकम निकासाबार हेरिरहेको । यस प्रबन्धको समीक्षा नोभेम्बरको दोश्रो वा अन्तिम सातातिर भइसक्ने ।
|
रकमको विनियनेजन विकेन्द्रीकरणको अवधारणाको अनुकूल हुनेः
- स्थानीय निकायहरुलाई आ.व. ०२ को भन्दा नघट्ने गरी आ.व. ०३ मा एकमुष्ट रकम अनुदान दिने ।
- स्थानीय निकायमार्फ कृषि प्रसार, उप(स्वास्थ्य चौकी र आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षामा रकम प्रवाहित गर्ने ।
- गरिबीसम्बन्धी सुत्रको विकास गरी स्थानीय निकायलाइ एकमुष्ट अनुदान दिएर आ.व. ०४ को बजेटमा काया न्वयन गराउने ।
|
- स्रोत(साधनको ठूलो समस्या रहे पनि आ.व. ०३ मा जि.वि.स., गा.वि.स. र नगरपालिकाहरुलाई दिइने अनुदान आ.व. ०२ को हाराहारीमै हुने ।
- राजश्व संकलनका केही क्षेत्रहरु स्थानीय निकायहरुलाइ
सुम्पिइसकेको पर्रि्रेक्ष्यमा आ.व. ०४ को विनियोजन जिल्लाहरुको राजश्व संकलन स्थितिका आधारमा गने
संभावनाहरुको खोजी भइरहेको ।
- कृषि प्रसार, उप(स्वास्थ्य चौकी र शिक्षा क्षेत्रमा अतिरिक्त अनुदान दिइएकोले स्थानीय निकाय/संस्थाहरुतफ को स्रोतको प्रवाहमा वृद्धि भएको । सरकारले स्रोत(साधनलाई समाजको तल्लो तहसम्म पुर्याउने संभावनाहरुको खोजी गरिरहेको ।
- खर्च व्यवस्थापन समितिको प्रतिबेदन बुझाइसकिएको । स्थानीय निकायहरुमा समानुपातिक ढंगले स्रोत प्रवाह गर्ने उपायका बारेमा मार्गनिर्देशिका तयार पारिएको ।
- स्थानीय निकाय/संस्थाहरुलाई स्रोत निकासा गने कामलाई सहज र सुचारु बनाउनका लागि उपयुक्त किसिमको मार्गनिर्देशिकाको विकास गरी छलफलका क्रममा रहेको ।
गरिबीमा आधारित विनियोजनको सुत्रको विकास गने प्रक्रिया शुरु भएको
|
| प्राथमिकताप्राप्त परियोजनाहरु (पी. १ हरु) का हकमा पूरा रकम निकासा गरिने । कार्यप्रगतिका सूचांकहरुसंग निकासा हुने रकमलाई आवद्ध गरिने |
- विकास परियोजना/कार्यक्रम तीन प्रकारमा विभाजित( पी.१, पी.२, पी.३ ।
- पी.१ लाई ७ क्षेत्रमा विकास खर्चको ५२ प्रतिशत रकम विनियोजित । आ.व. ०३ को शुरुमा बजेटको एक/तिहाई विनियोजन भएको ।
- रा.या.आ. ले पी.१ को वाषिर्क तथा त्रैमासिक काय क्रमहरुलाई स्वीकृति जनाएको ।
- रा.या.आ. को पर्ूवस्वीकृति नलिई पी.१ का लागि विनियोजित रकममा हेरफेर गर्न नपाइने ।
- बजेट निकासाको आधारका रुपमा परियोजनाका मापदण्डहरुको विकास गरी पी. १ कार्यक्रमहरुको विनियोजन र खर्चसंग तालमेल मिलाउने । चालु काय क्रमको हकमा खासगरी स्थानीय निकायहरुमा हुने रकम निकासाको संयन्त्रलाई अझ चुस्त पारिने ।
- प्रथम चौमासिकमा भएको कार्यप्रगतिका आधारमा परियोजनाहरुलाई बजेट निकासा गरिने । भौत्तिक उपलब्धिहरुको अनुगमन गर्न प्रतिवेदन/प्रक्रियाहरुको निर्धारण गरिने र रकम निकासालाई कार्यप्रगतिसित आवद्ध गरिने ।
- रा.यो.आ. संग निकट सर्म्पर्कमा रहेर मन्त्रालयहरुले सूचकांक/मापदण्डहरु निर्धारण गरी प्रतिफलहरुको अनुगमन गर्ने ।
|
| सेवाको वितरणमा सुधार ल्याउने उपायहरु |
शिक्षा
- प्राथमिक विद्यालयहरुको व्यवस्थापन समुदायहरुलाइ हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियाहरु तर्जूमा गर्ने ।
- शुरुको चरणमा र्सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालयहरुलाइ समुदायीक व्यवस्थापनलाई हस्तान्तरण गर्ने र विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु (वि.व्य.स.) लाई एकमुष्ठ (ब्लक) अनुदान दिने ।
- प्राथमिक विद्यालयहरुका शिक्षक शिक्षिकाहरुको नियुक्तीको जिम्मा वि.व्य.स. हरुलाई सुम्पिने ।
- केन्द्रबाट शिक्षक(शिक्षिकाहरु नियुक्त गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने ।
|
- प्राथमिक विद्यालयहरुको हस्तान्तरणको मार्गनिदे शिका/प्रक्रियाहरु (विद्यालय छनोट प्रक्रिया, वि.व्य.स. हरुको अधिकार र सम्बद्ध निकाय एवं लेखा परीक्षण/लेखाको भूमिका तथा जिम्मेवारीहरु बारे) का बारे सहमतिमा पुग्ने । त्यसलाई व्यापक प्रचार(प्रसार गर्ने ।
- विद्यमान कानूनी संरचनाको अधीनमा रहेर विद्यालयहरुको हस्तान्तरणलाई सहज गराउनका लागि शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्ने ।
- हस्तान्तरणका लागि ८ वटा जिल्लाका ७८ वटा विद्यालयहरु छनोट गरिने । ७१ वटा हस्तान्तरणलाई अनुमोदन गने
र २६ वटा विद्यालयलाई वास्तविक रुपमा हस्तान्तरण गने । यसैगरी थप ५० वटा विद्यालयलाई हस्तान्तरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने ।
- वि.व्य.स. हरुलाई उपलब्ध गरिने ब्लक अनुदान आम्दानी तथा खर्चको हिसाबका आधारमा गर्ने ।
- प्राथमिक विद्यालयहरुका लागि शिक्षक(शिक्षिका छनोट काय रोक्ने । तत्कालीन कार्ययोजना लागु भएपछि केन्द्रीय तहबाट एकजना पनि शिक्षक(शिक्षिका छनोट नभएको ।
- हस्तान्तरण प्रक्रियामा सुविधा पुर्याउन संचार रणनीति (प्राथमिक विद्यालयहरुको जिम्मा लिन स्थानीय समुदायलाइ अभ्रि्रेरित गराउन) तर्जूमा गर्ने काम जारी रहने ।
|
स्वास्थ्य
- उपस्वास्थ्य चौकी (उ.स्वा.चौ.) हरुको व्यवस्थापन स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिले गर्ने ।
- उपस्वास्थ्य चौकी (उ.स्वा.चौ.) मा स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरु हाजीर भएको कुरा गा.वि.स. ले प्रमाणित गरेपछि मात्र पारिश्रमिक दिने ।
- उ.स्वा.चौ. ले प्रदान गर्ने सेवाहरु, लिने शुल्क र शल्यक्रियाको समयावधि आदिका बारे र्सार्वजनिक सूचना दिने ।
|
- अक्टोबर १० तारिख सम्ममा ६८ वटा उ.स्वा.चौ. (चितवनमा ३२ वटा र झापामा ३६ वटा) र नोभेम्बरमा भक्तपुरमा १२ वटा उ.स्वा.चौ. हस्तान्तरण भएको । आ.व. ०३ सम्ममा ११ जिल्लाका ५०० वटा उ.स्वा.चौ. हस्तान्तरण गर्न पहिचान गरिएको ।
- स्वास्थ्य मन्त्रालयले उ.स्वा.चौ. हरुको व्यवस्थापनमा स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिको भूमिका बारे जानकारी दिने उद्देश्यले गा.वि.स., जि.वि.स., जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, उ.स्वा.चौ. हरुका लागि अभिमुखीकरण प्याकेजको तयारी । यस सम्बन्धी तालिम नोभेम्बर महिनाको मध्यतिर शुरु भई यस काय क्रमलाई उ.स्वा.चौ. हस्तान्तरण गरिने जिल्लाहरुको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रयासहरुको सुदृढीकरणमा सहयोग पुर्याइरहेका प्रमुख दाताहरु (डी.एफ.आई.डी., युनिसेफ, यु.एस.ए.आई.डी./केयर इन्टरनेशनल र जि.टी.जेड.) ले प्राविधिक तथा वित्तीय टेवा पुर्याउनेछन् ।
- हाजीर जाूच र पारिश्रमिक प्रदान गर्ने विषयमा पालना गर्नुपर्ने निर्देशिकासहितको पत्र तर्जूमा भइसकेको छ । प्रबन्धन कार्यको अनुगमन गर्ने र तत्सम्बन्धी प्रतिवेदनहरुलाई र्सार्वजनिक गर्ने ।
- उ.स्वा.चौ. संग सम्बद्ध सूचना र अनुगमनका विषयमा मार्गनिर्देशिका र्सवसाधारणको जानकारीका लागि जारी गर्ने । पारदर्शीताका लागि नयाू तर्जूमा गरिएको तालिम कार्यक्रममा सेवा तथा शुल्कहरुको निर्धारित ढाूचाको प्रतिलिपी उ.स्वा.चौ. हरुमा टाूस्ने ।
- प्रत्येक गा.वि.स. अर्न्तर्गत रहने स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिमा ७ जना सदस्यहरु रहने छन् । त्यसमध्ये ३ जनालाई श्री ५ को सरकारले मनोनयन गर्नेछ भने ४ जनाले स्थानीय समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । यी ४ जनामा १ जना स्थानीय शिक्षक, १ जना दलित महिला, १ जना स्थानीय बुज्रुक र १ जना वडाको स्वयम्सेवी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहनेछन् ।
|
निजामती सेवामा सुधार
- रिक्त रहेका निजामती सेवाका पदहरुलाई क्रमिक रुपमा खारेज गर्दै जाने ।
|
- रिक्त ७,५०० पदहरुको दरबन्दी खारेज गर्ने ।
- नोभेम्बर महिनाको मध्य सम्ममा खारेज गर्न सकिने अन्य पदहरुबारे पुनरावलोकन गर्ने
|
| भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने र जवाफदेहीता बृद्धि गर्ने उपायहरु |
| (स्थानीय निकाय तथा सम्बद्ध मन्त्रालयहरुको) वाषिर्क बजेट र वास्तविक खर्चको प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने । जिल्लागत पुनरावलोकन कम्तिमा पनि प्रत्येक चौमासिकमा गर्ने । |
- अर्थ मन्त्रालयले यो कार्य सम्पन्न गर्ने निर्देशन सबै मन्त्रालयहरुलाई जारी गर्ने । फलस्वरुप, जिल्ला कार्यहरुलाई जानकारी गराउने । यसको कार्यान्वयन भए नभएको प्रामाणिकताका लागि नमूना र्सर्वेक्षण
|
बजेटको विनियोजन तथा खर्चका बारे जि.वि.स./गा.वि.स./उ.स्वा.चौ./विद्यालयहरुमा जानकारीमुलक सूचना टांस्ने व्यवस्था
मिलाउने । |
- यो कार्य पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन जारी गर्ने ।
|
| सेवाको वितरण पुग्नुपर्ने ठाउंसम्म वास्तविक रुपमा साव जनिक स्रोत के कति पुग्नसक्यो भन्ने बारेमा खर्चको अनुगमन गर्ने । |
- खर्चको अनुगन गर्न प्रारम्भ गर्ने । यसका लागि प्रथम चरणमा र्सर्वेक्षण गर्न २८ वटा विद्यालयहरु छनोट गर्ने । सेवाको उपलब्धता वा उपलब्धि हासील हुनसकेको आधारमा खर्चको उपयोगिताको जाँच
|
| र्सार्वजनिक पर्ूवाधारहरुको क्षेत्र -विद्युत्, दूरसंचार र खानेपानी) मा खासै उल्लेखनीय विकास हुन नसकेको । |
- नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसंचार संस्थान र नेपाल खानेपानी संस्थानहरुका बारे विश्लेषण गन छुट्टाछुट्टै समितिहरुको गठन । नोभेम्बरको मध्य सम्ममा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने ।
|
| खरीद प्रक्रियाको जांच गर्ने बारेको समीक्षा प्रतिवेदन -सी.पी.ए.आर) का प्रमुख सिफारिसहरुको कार्यान्वयनका लागि समयबद्ध कार्ययोजना लागु गर्ने । |
- सी.पी.ए.आर कार्ययोजनालाई निर्ण्ाायक स्वरुप प्रदान गर्ने ।
- संभावित संशोधन तथा सुधारका लागि वित्तीय प्रशासनका नियम विनियमहरुको समीक्षा, खासगरी खरीद सम्बन्धी विषयहरुको समीक्षा
गर्ने ।
- आन्तरिक समीक्षाका लागि खरीद प्रक्रियासम्बन्धी विधयेकको मस्यौदा तयार पारिएको । खरीद प्रक्रियासम्बन्धी तालिम कार्यक्रमको ढाूचा तयार पारिएको ।
|
र्सार्वजनिक निर्माण मार्गनिर्देशिकालाई लागु
गर्ने । |
- र्सार्वजनिक निर्माण मार्गनिर्देशिकाको वितरण । काय क्रमहरुको अनुगमनका लागि मंत्रीस्तरीय समितिको गठन । निम्नलिखित मार्गनिर्देशिका बमोजिम जिम्मेबारीहरु तोक्ने ।
|
| वित्तीय जवाफदेहीता जाँच (.एफ.एफ.ए.) का प्रमुख सिफारिसहरुको कार्यान्वयनका लागि समयबद्ध कार्ययोजना लागु गर्ने । |
- सी.एफ.एफ.ए. कार्ययोजना लागु गरी कार्यान्वयन प्रक्रियाको थालनी गर्ने ।
- विकास कार्ययोजना अनुगमन समितिको गठन भइ सुधार कार्यक्रम अनुगमन समितिको मातहतमा काय गर्ने ।
- कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन गन उच्चस्तरीय कार्यटोलीको गठन
|
| भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीतिको तर्जूमा गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने । |
- परामर्श प्रक्रियाका माध्यमबाट तर्जूमा गरिने भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीतिलाई मंत्रीपरिषद्को अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्ने । यसको अनुमोदन भएपछि समयबद्ध कार्ययोजना तर्जूमा गर्न एक समिति -मुख्य सचिबको अध्यक्षतामा) को गठन गरिने । उपरोक्त कार्ययोजनाको अनुगमन तथा मुल्यांकन राष्टिूय र्सतर्कता केन्द्रबाट गरिने ।
- भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीतिमाः क) राष्टिूय र्सतर्कता केन्द्रको स्थापना, ख) नागरिक अधिनियम, ग) सेवाको वितरणको समयबद्ध संयन्त्र, घ) जनचेतना अभियान, ङ ) बैंकका ऋण नतिर्नेहरु कारबाही, र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनका आधारमा साव जनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेहरुका विरुद्ध कारबाही गर्ने जस्ता कुराहरु समावेश हुन
|
.gif){kind=spacer}
