सुधार कार्यक्रम र सरकारको दृष्टिकोण

परिचय

नेपालले योजनावद्ध विकासका क्रममा छैठौं पञ्चबर्सर्ीीयोजना ( १९८० - १९८५) मा गरिबी कटौति गर्ने उद्देश्य राखेकोमा नवौं पञ्चबर्सर्ीीयोजना ( १९९७ - २००२) मा आइपुग्दा नेपालले गरिबीसंग सम्बन्धित दर्ीघकालीन लक्ष्यहरु किटान गरी गरिबी निवारण गर्ने दृढ संकल्प लिएको छ ।

सुधार कार्यक्रम र गरिबी कम गर्ने कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन सुस्त गतिमा भएको र पेरिसमा सन् २००० मा सम्पन्न नेपाल विकास मञ्च (ने.वि.म.) को बैठकका बेलासम्ममा श्री ५ को सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्ने सरकारी क्षमता फितलो हुनुका साथै कुशासनले समग्र राज्य प्रणालीलाई नै कमजोर पारिरहेको कुरालाई स्वीकार गर्न थालिसकेको थियो । तत् पश्चात् परिस्थितिको गंभीरताप्रति ध्यान दिूदै श्री ५ को सरकारले सन् २००० को ने.वि.म. को बैठकमा गरिबी कम गर्नेसम्बन्धी बृहत् सुधार कार्यक्रमको घोषणा गर्‍यो । उक्त घोषित सुधार कार्यक्रमले आर्थिक विकास र गरिबी कम गर्ने कुरामा मुख्य बाधक रहेका पक्षहरुमा ध्यान केन्द्रीत गरेको थियो । यीनमा (क) वित्तीय नीति तथा आर्थिक व्यवस्थापन, (ख) निजामती सेवामा सुधार तथा विकेन्द्रीकरणलगायत शासनका आधारहरु, (ग) निजी क्षेत्रको विकास तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधार र (घ) सहायताको प्रभावकारीता बढाउने कुराहरु समावेश थिए । यी सुधारहरु (क) मानव विकास र (ख) वातावरणीय व्यवस्थापनका विषयका सर्न्दर्भमा प्रस्तुत भएका हुन् । खासगरी दुइवटा ठूला बैंकहरुको ब्रि्रूदो अवस्थामा सुधार ल्याउन वित्तीय क्षेत्रको सुधार (तल छलफल गरिएको) कार्यक्रम शुरु भएको हो, जसलाई अर्थ मन्त्रालय (अ.म.) ले सुधार प्रक्रियाको प्रस्थान विन्दुको रुपमा अघि सारेको छ । यसलाई भ्रष्टाचारको जडको रुपमा रहेको पूरानो प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउने एक महत्वपर्ुण्ा कदमका रुपमा समेत लिइएको छ । श्री ५ को सरकारले सुधार प्रक्रियाको कार्यान्वयन बारेको प्रगति विवरण सन् २००२ को ने.वि.म. को बैठकमा उपलब्ध गराएको थियो (कोष्ठक २ हेर्नोस्) ।

सुधार प्रक्रियाको कार्यान्वयन सहज रुपमा नभई अपेक्षा गरेभन्दा सुस्त गतिमा भइरहेको छ । यसका लागि धेरै हदसम्म सुदृढ राजनैतिक नेतृत्वको अभाव पनि जिम्मेबार छ । आ.व. ०१ को दोश्रो अर्ध(वाषिर्क अवधिमा अर्थतन्त्रमा मन्दी आउन शुरु भएको र त्यो आ.व. ०२ मा पनि जारी नै छ । यसै समयमा व्रि्रोही गतिविधिबाट उत्पन्न खतरा र वित्तीय दबाव बढ्न थालेपछि श्री ५ को सरकार सुधार प्रक्रियाको कार्यान्वयनका बारेमा झन्(झन् गंभीर हुूदैगएको छ । हुन त धेरैजसो राजनैतिक नेताहरुमा सुधारका पक्षमा वास्तविक रुपमा प्रतिबद्धताको अभाव देखिए पनि प्राविधिक विशेषज्ञहरुको एक सशक्त सुधारमुखी समुहले यसको महत्व बुझेर कामकारबाहीलाई अघि बढाएको छ । हालैका महिनाहरुमा कतिपय क्षेत्रमा विशेषतः वित्तीय क्षेत्र, भ्रष्टाचार विरुद्ध, र्सार्वजनिक खर्च र तत्कालको कार्ययोजना (त.का.यो., परिशिष्ट हेर्नोस्) को विकास कार्यान्वयनका क्षेत्रमा सुधारका प्रयासहरु सघन रुपमा केन्द्रीत भएका छन् । यसको प्रतिउत्तरमा श्री ५ को सरकारले दसौं पञ्च(बर्सर्ीीयोजनालाई गरिबी कम गर्ने रणनीति (ग.क.र., कोष्ठक ३ हेर्नोस्) को रुपमा रुपान्तर गर्ने र त्यसलाई मध्यम अवधिको खर्चको संरचना (म.अ.ख.सं.) बाट टेवा पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ ।

वित्तीय नीति तथा आर्थिक व्यवस्थापन

वित्तीय नीतिका सर्न्दर्भमा कुरा गर्दा नेपालको कर प्रणाली आम्दानीको स्तरअनुरुप अपेक्षाकृत रुपमा कम खर्चिलो छ । कम आम्दानीमा आधारित करका दर र मूल्य अभिवृद्धि करहरु प्रचलित छन् । यसो भए तापनि सुरक्षा खर्चमा वृद्धि र आर्थिक मन्दीले गर्दा राजश्व संकलन बढाउनु पर्ने र उपयुक्त रुपले खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । र्सार्वजनिक खर्चका क्षेत्रमा र्सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग (सा.ख.पु.आ.) का कार्यारम्भ संगै महत्वपर्ुण्ा प्रगति भएको छ । आयोगको सन् २००१ मार्च महिनाको प्रतिवेदनमा र्सार्वजनिक खर्चका क्षेत्रमा दर्ीघकालीन सुधारका लागि कतिपय सिफारिसहरु गरिएका छन् । यसबाट दसौं योजना/ग.क.र.प्र. को वित्तीय आधारका रुपमा मध्यम अवधिको खर्चको संरचना (म.अ.ख.सं.) को तर्जुमा भएको छ । आ.व. ०२ र आ.व. ०३ का बजेटहरुमा सा.ख.पु.आ. का सिफारिसहरुलाई समाहित गरिएको छ, जसमा विकास बजेटको प्राथमिकीकरण, म.अ.ख.सं. को व्यवस्था, संचयकोष सम्बन्धी सुधारको शुरुवात र विकेन्द्रीकरणलाई विस्तारित रुपमा लागु गर्ने कुराहरु समावेश छन् । सन् २००२ को ने.वि.मं. को बैठकमा प्रस्तुत गरिएको म.अ.ख.सं. को पहिलो मस्यौदामा पाूच वटा मुख्य मंत्रालयहरुका सम्बन्धमा थियो भने अहिलेसम्ममा सबै मंत्रालयहरुका लागि म.अ.ख.सं. तयार पार्ने कार्य पूरा भइसकेको छ ।

सबै मंत्रालयहरुका लागि मध्यम अवधिको खर्चको संरचना (म.अ.ख.सं.) मा (क) क्षेत्रगत दृष्टिकोण, (ख) दसौं पञ्चबर्सर्ीीयोजनाको अवधारणपत्रमा आधारित राष्टिूय स्तरका क्षेत्रगत लक्ष्यहरुको निर्धारण, (ग) कार्यक्रमको मुलभूत उद्देश्य, (घ) क्षेत्रगत उद्देश्यहरु, यी उद्देश्यहरु हासिल गर्नका लागि चाहिने प्रतिफल र गतिविधिहरु, (ङ) क्षेत्रगत उद्देश्यहरु हासिल गर्न प्रयोग हुने रणनीति, (च) तीन वर्षम्म स्रोतको उपलब्धता रहने आधारमा चालु परियोजनाहरुको प्राथमिकीकरण र (छ) अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध भएको खण्डमा कार्यान्वयन गर्न सकिने संभाव्य परियोजनाहरुको सूचि जस्ता कुराहरु समावेश छन् । प्राथमिकीकरणलाई ठोस रुपमा अघि बढाउन आ.व. ०२/आ.व.०३ का बजेटहरुमा महत्वपर्ुण्ा र्सार्वजनिक बस्तु तथा सेवाहरुमा हुने समग्र खर्चमा वृद्धि गरिएको छ । यीन्मा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय विकास र कृषि पर्दछन् । यसैगरी बजेटले अन्तर(क्षेत्रगत प्राथमिकीकरणमा जोड दिूदै विपन्नवर्गहरुमा लक्षित कतिपय कार्यक्रमहरुमा थप विनियोजन (आ.व. ०१ को खर्चको तुलनामा) गरेको छ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरुमा यो बजेट म.अ.ख.सं. को रोलिङ्ग प्लानमा पहिलो बजेट हो ।

निजामती सेवा तथा विकेन्द्रीकरण समावेश शासनका आधारहरु

कुशासन नेपालको आधारभूत चूनौतिका रुपमा रहेको छ । नेपालले वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी संंस्थाहरु र जवाफदेहीताको विकासमा राम्रो प्रगति हासिल गरेको भए पनि धेरैजसो यस्ता संस्थाहरुको क्षमताका कारण तिन्को प्रभावकारीतामा असर परिरहेको छ । संसदको तल्लो सदनको बिघटन हुनुअघि देशमा सक्रिय र्सार्वजनिक लेखा समिति रहेको थियो । यस्तै नेपालमा स्वतन्त्र महालेखा परीक्षक, सुव्यवस्थित लेखा प्रणाली अपनाउने वित्तीय महानियन्त्रकको कार्यालय, बढ्दो रुपमा सक्रिय अख्तिायार दुरुपयोग निवारण आयोग (अ.दु.नि.आ.) र केही समयअघि गठन गरिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हर्ेर्ने विशेष अदालत पनि क्रियाशील छन् । हालैमात्र अ.दु.नि.आ. ले अर्थ मन्त्रालयअर्न्तर्गतका २२ जना निजामती कर्मचारीविरुद्ध कारबाही थालेको छ भने राष्टिूय ध्वजाबाहक विमान कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष र भौतिक योजना मन्त्रालयका एकजना सह(सचिवलाई असामान्य रुपमा अकुत सम्पत्ति जम्मा पारेको आशंकामा कारबाही शुरु गरेको छ । यस्तै दर्ुइ जना पर्ूव मंत्रीहरु र जलस्रोत मंत्रालयका दर्ुइ जना अधिकारीहरुलाई भ्ष्टाचारको अभियोगमा २५ दिनका लागि न्यायीक हिरासतमा राखेको छ । नेपालमा विशेष अदालतले यसरी मंत्री स्तरका व्यक्तिहरुका विरुद्ध कारबाही प्रारम्भ गरेको यो पहिलो पटक हो (यद्यपि कुनै पनि महत्वपर्ूण्ा व्यक्तिलाई आजको मितिसम्म दण्ड दिइएको भने छैन ) । भ्रष्टाचार विद्यमान छ भन्ने बारे व्याप्त दृष्टिकोण रहेको पर्रि्रेक्ष्यमा वित्तीय व्यवस्थापन र जवाफदेहीताका विषयहरु पनि उठिरहेकै छन् । यसै सर्न्दर्भमा हालै थालिएका प्रयासहरु स्वागतयोग्य हुनुका साथै सही दिशामा अघि बढिरहेको छ । यसका अतिरिक्त सा.ख.पु.आ. ले वित्तीय व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कतिपय सिफारिसहरु गरेको छ भने हालै मात्र सम्पन्न नेपालका लागि वित्तीय जवाफदेहीता संपरीक्षण (वि.ज.सं., प्यारा ४ हेर्नोस्) द्वारा गरिएका सिफारिसहरुको कार्यान्वयनका लागि एक राष्टिूय स्तरको समिति गठन भएको छ । श्री ५ को सरकारले मुद्राको अनधिकृत कारोबारलाई रोक्न प्रारम्भिक चरणमा सो सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार पारी त्यो समस्याको हल खोज्नेतर्फपाइला चालेको छ । हाल केन्द्रीय बैंकको निर्देशकहरुको बैठकमा छलफल भइरहेको उक्त मस्यौदा ऐनमा वित्तीय सूचना इकाई गठन गर्ने प्रावधान पनि रहेको छ । त्यसभन्दा पनि भविष्यको व्यापार नीतिको पारदर्शीताको पक्षमा योगदान पुर्‍याएको छ । विश्व ब्यापार संघ (डब्लु.टि.ओ.) मा संलग्न हुन नेपाल प्रयासरत् छ र यो संलग्नताबाट शासनशैलीमा स्थायी सुधार आउन सक्तछ । यद्यपि, निजामती सेवाको सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयन ढिलो गतिमा भइरहेको र निजामती सेवाका रिक्त रहेका एकाध पदहरु खारेज गर्ने बाहेक खासै उपलब्धि हासिल भएको छैन ।

विकेन्द्रीकरण( विकेन्द्रीकरणका माध्यमबाट सेवाहरुको वितरण किफायतीपर्ूण्ा ढंगबाट हुने संभाब्यतालाई ध्यानमा राखी नेपालले दक्षिण एसियामै राम्रो मानिएको विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी ऐनको लागु गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन भने मन्द गतिमा मात्र भइरहेको छ । सन् १९९९ को स्थानीय स्व(शासनसम्बन्धी ऐन (स्था.स्व.शा.ऐ.) ले विकेन्द्रीकरणका बारेमा महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरु राखे तापनि केही उपलब्धिहरु हासिल हुनु ( कोष्ठक ४ हेर्नोस्) बाहेक ठोस प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि अझै धेरै गर्न बाूकी नै रहेको छ, जसमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा पनि पर्दछ । सन् २००२ को ने.वि.मं. को बैठकमा श्री ५ को सरकारले प्रस्तुत गरेको विकेन्द्रीकरण रणनीतिमा (क) वित्तीय प्रत्यायोजन, (ख) क्षमता अभिवृद्धि र (ग) अनुगमन तथा मुल्यांकन सम्बन्धी कुराहरु समावेश थिए । विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन अनुगमन समिति (वि.का.अ.स.) ले वित्तीय विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी संरचनालाई अनुमोदन गरिसकेको छ तर त्यो कार्यान्वयन हुन बाूकी नै रहेको छ । यस्तै स्थानीय निकायका कार्यहरु र केन्द्रीय सरकारका क्षेत्रगत इकाईका कार्यक्रमहरु आपसमा जुध्ने वा दोहरिने गरेकाले यस समस्याको निदान खोज्न जरुरी भइसकेको छ । विकेन्द्रीकरणमा टेवा पुर्‍याउन श्री ५ को सरकारले सामुदायिक विकास परियोजनाहरुमा सिधा सहयोग दिने निर्ण्र्ाागरिसकेको छ ।

यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि मानव सं(साधन विकास, समुदायको माूगअनुरुपको साना पर्ूवाधार परियोजनाहरु र आय आर्जनका क्रियाकलापहरुमा वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने माध्यमका रुपमा एक स्वायत्त र पारदर्शी गरिबी निवारण कोष (ग.नि.को.) बनाउनेतर्फसोचाई रहेको छ । यदि विश्वसनीय, पारदर्शी र कम खर्चिलो ग.नि.को. को स्थापना हुनसकेमा यसले श्री ५ को सरकारको वित्तीय सहयोगमा संचालित धेरै कार्यक्रमहरुको सट्टा दातृ(सहायताप्राप्त कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन इकाईका रुपमा झन् विस्तारित स्वरुप लिनसक्ने संभावना देखिन्छ ।

सन् २००२ को जुलाई महिनाको मध्यतिर गाउू/नगर र जिल्ला स्तरका निर्वाचित स्थानीय निकायहरुको पदावधि समाप्त भएपछि विकेन्द्रीकरणको प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना भएको छ । श्री ५ को सरकारले एक वर्षा लागि ती निकायहरुको अवधि बढाउने संवैधानिक उपायको प्रयोग गरिसकेको अवस्थामा त्यसभन्दा पनि अवधि लम्ब्याउन सकिने अवस्था थिएन । फलस्वरुप, अहिले सबै स्थानीय निकायहरु सरकारी कर्मचारीहरुद्वारा संचालित छन् । स्थानीय निकायहरुका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको पदावधि समाप्त हुूदा आ.व. ०३ का धेरैजसो योजनाहरु कार्यान्वयन भइसकेका भए पनि अब आ.व. ०४ का स्थानीय योजनाहरु स्थानीय निकायहरुमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको अभावमा के(कसरी संचालन गरिने हुन् भन्ने कुरा भने अन्यौलमा छ । स्थानीय निकायका कार्यहरुमा बाधा नहोस् भन्नका लागि स्थानीय निकायहरुको चुनाव जतिसक्दो चाडो गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

निजी क्षेत्रको विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुधार

निजी क्षेत्रको सहभागितामा नेपालले पर्ूवाधारहरुको बिस्तारका लागि नियामक सुधारहरु गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । विद्युत् र दूरसंचार जस्ता क्षेत्रहरुमा नियामन इकाईहरु गठन भइसकेका छन् भने निजी क्षेत्रका संचालक तथा प्रदायकहरुलाई यस क्षेत्रमा संलग्न भई सेवा प्रदान गर्न इजाजत समेत दिइएको छ । सामान्तया, लगानीको क्षेत्रमा धेरै स्वतन्त्रता प्रदान गरिनुका साथै हालै घोषित प्रोत्साहनले श्रम बजारमा अरु लचकता थप्न मद्दत गर्नेछ । र्सार्वजनिक संस्थानहरुको भूमिका र्सार्वजनिक सेवा तथा हवाई सेवाका क्षेत्रहरुमा बढी र निर्माण तथा कृषि वितरणका क्षेत्रमा केही कम रहेको छ ।

यी क्षेत्रका संस्थानहरु घाटामा चलेका नभए पनि बजेटको ठूलो अंश भने तिन्को संचालनका लागि परिचालित छ । यद्यपि गत वर्षयसतर्फकेही प्रयासहरु भएका हुन् तर निजीकरणका दिशामा एकदमै कम मात्रै प्रगति हुन सकेको छ । यो प्रक्रियालाई अघि बढाउनमा (क) श्रमिक समस्या, (ख) पर्यावरणीय विषय र (ग) प्राविधिक शर्तहरु पूरा गर्न बोलपत्र दाताहरु असफल हुनु जस्ता कतिपय कुराहरु बाधकका रुपमा रहेका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रको सुधारका बारेमा श्री ५ को सरकारको वित्तीय क्षेत्रको रणनीतिक वक्तव्य (वि.क्षे.र.व., सन् २००० मा लागु गरिएको) मा व्याख्या गरिएको छ । यसमा केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्टू बैंक, ने.रा.बैं) को स्वायत्तता तथा अधिकार क्षेत्रलाई सुदृढ गरी सुधार गर्ने र वाणिज्य बैंकहरु द्ध को सुपरीवेक्षण तथा व्यवस्थापन क्षमतालाई सबल बनाउने कुराहरु समावेश गरिएका छन् । ने.रा.बैं. ऐन (सन् २००२ मा संशोधित) ले बैंकको स्वायत्तता तथा अधिकार वृद्धि गरेको, गभर्नरको नियुक्ती तथा पदमुक्तीका बारेमा पारदर्शी नियमको स्थापना र वाणिज्य बैंकहरुको सुपरीवेक्षणका लागि ने.रा.बैं. ले थप अधिकारहरु उपलब्ध गराएको छ । यसअर्न्तर्गत समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंकहरुलाई ने.रा.बै. ले आफ्नो नियन्त्रणमा लिनसक्ने र बैंकका अधिकारीहरुले गरेका अनियमितताका लागि कडा सजाय दिनसक्ने प्राबधान समेत रहेको छ । यस अतिरिक्त, जम्मा स्वीकार गर्ने संस्थाहरु सम्बन्धमा बनेको ऐनले सबै वित्तीय संस्थाहरुका साथै जम्मा स्वीकार गर्ने गैर(बैकिङ्ग संस्थाहरुमा सुरक्षणको सुरक्षाका लागि कडा नियामन व्यवस्था अपनाउनेछ ।

व्यापक सहभागितामुलक प्रक्रियामार्फ वैदेशिक सहायता नीति (वै.स.नी.) तयार पार्ने कार्यमा श्री ५ को सरकारको प्रयास सराहनीय रह्यो ।

यस वै.स.नी. का मुख्य उद्देश्यहरु (क) विकासका प्राथमिकताहरुलाई एकाकार स्वरुपमा अघि बढाउने, (ख) संचालनको गुणस्तर, प्रभावकारीता र किफायतिपन बढाउने, (ग) गरिबी निवारण र मानव संसाधनको विकासका लागि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र (घ) नेपाल र दातृ संस्थाहरुको समान सहभागितालाई सहज पार्ने जस्ता कुराहरु रहेका छन् । यस नीतिमा उपरोक्त उद्देश्यहरु हासिल गर्नका लागि श्री ५ को सरकारबाट चालिने कदमहरुका बारेमा पनि जनाइएको छ । यसमा वैदेशिक सहायताको प्रवाह/योगदानलाई नियमित तथा प्रभावित पार्न नयाू निर्देशिका, रणनीति र नीतिहरुको तर्जूमा गर्ने एवं त्यस्तो सहायताको सदुपयोगलाई सुनिश्चित पार्ने कुरा पनि समावेश छ । यस अतिरिक्त, नेपालको विकास प्रयासमा टेवा पुर्‍याउन विकास साझेदारहरुको सहायता कार्यक्रम तथा नीतिहरुमा समायोजन गर्ने प्रस्ताव वै.स.नी. मा गरिएको छ । सन् २००१ को अन्त्यतिर विकासका साझेदारहरुले पनि आफ्ना कार्यहरुको समीक्षा गर्दा सोही प्रकारको सुझावहरु र निष्कर्शमा निकालेका थिए (कोष्ठक ६ हेर्नोस्) ।

मानव विकाससम्बन्धी विषयवस्तु

मानव विकासमा परेको प्रभाव देखिई नसकेको भए पनि हालै भएका कतिपय परिवर्तनहरुबाट आगामी केही वर्षभत्र शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रहरुमा परिणामदायी प्रतिफलहरु प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । तल उल्लेख गरिएझैं (प्यारा ३९ हेर्नोस्) शिक्षाका क्षेत्रमा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना (आ.प्रा.शि.प.) ले गुणस्तरीय शैक्षिक सेवा उपलब्ध गराउन र तत्सम्बन्धी योजना गर्नका लागि राष्टिूय, जिल्ला र विद्यालय स्तरको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्न टेवा पुर्‍याइरहेको छ । फलस्वरुप, यसबाट विद्यार्थीहरुलाई पर्ढाई नछोड्ने स्थितिको सिर्जना (खासगरी बालिकाहरु र सामाजिक रुपमा सुविधाविहीन समुहका बालबालिकाहरु), शिक्षकहरुद्वारा प्रभावकारी कार्यक्षमताको पर््रदर्शन र शिक्षकवर्गको कुशल परिचालनबाट शिक्षा आर्जनको स्तर अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । झण्डै गत तीन वर्षेखि कार्यान्वयन भइरहेको यस कार्यक्रमले क्रमिक रुपमा प्रगति गरिरहेको छ (परिशिष्ठ ९ हेर्नोस्) । यस्तै आ.प्रा.शि.प. ले काम गर्ने केटाकेटीहरुलाई दिइने शिक्षाको सुधारमा जोड दिएको छ । विश्व बैंक, अन्तर्रर्ााटूय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) र संयुक्त राष्टूसंघीय बाल कोष (युनिसेफ) को संयुक्त प्रयासस्वरुपको नेपालले बाल श्रमलाई बुझेको छ भन्ने आशयको परियोजनाको प्रतिवेदन तयार भएको छ । श्री ५ को सरकारसंगको छलफलका आधारमा यसले नेपालमा बाल श्रमका कारक तत्वहरुको समीक्षा गर्दै बाल श्रमका विषयहरु र नीतिगत वातावरण जस्ता कुराहरुका बारे विस्तृत रुपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य मंत्रालयले (सहभागितामुलक प्रक्रियाबाट) अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाहरुको उपलब्धता, पहुूच र प्रभावकारीताका लागि हालैमात्र सुधार रणनीतिको विकास गरेको छ । हाल यो रणनीतिलाई विशेष क्षेत्रगत कार्यक्रमका रुपमा कार्यान्वयन गरिदैंछ । कार्यान्वयनको विस्तृत योजना रहेको यस कार्यक्रमलाई विकासका साझेदारहरुले कार्यक्रमिक आधारमा टेवा पुर्‍याउनेछन् ।

यी कार्यहरुमा सहयोग पुर्‍याउन आई.ए.पी. को कार्यान्वयनमार्फ र्सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालयहरु र स्वास्थ्य चौकीहरुको विकेन्द्रीकरणका दिशामा महत्वपर्ुण्ा कदम चालिएका छन् (परिशिष्ठ १ हेर्नोस्) । यसो भए पनि गरिबीका सूचांकहरु जस्ता सामाजिक सूचांकहरुको अनुगमन तथा विश्लेषणात्मक क्षमता कमजोर रहेकोले यसलाई सुदृढ पार्नु आवश्यक छ (कोष्ठक ७ हेर्नोस्) ।

वातावरणीय व्यवस्थापन

नेपालले छैठौं पञ्चबर्सर्ीीयोजनाकालदेखि वातावरणको व्यवस्थापनतर्फध्यान पुर्‍याउन थालेको हो । त्यसै बेलादेखि नै वातावरणीय संरक्षणका गतिविधिहरु क्षेत्रगत कार्यक्रमहरु संगसंगै भइरहेको छ । नगर तथा गाउू स्तरलगायतका सबै तहहरुमा आवधिक योजनाहरुको तर्जूमा गर्दा वातावरणीय विषयहरुलाई समेत समावेश गर्न थालिएको छ । हालैमात्र वातावरणीय संरक्षण ऐन र त्यसका नियमहरुमा समावेश भई हालै कार्यान्वयन भएको संस्थागत तथा विधायिकी संरचनाअनुरुप वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ । जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिको कार्यान्वयन गर्ने योजनाको विकास गरिएको छ भने नेपालका लागि दीगो विकाससम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । तर फितलो क्षमता र समन्वयको अभाव जस्ता विभिन्न समस्याहरुले गर्दा वातावरणीय र प्राकृतिक स्रोत संरक्षण तथा नीतिहरुको कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ । यस क्षेत्रमा दाताहरु तथा गै.स.स.हरु सक्रिय रुपमा कार्यरत रहेकाले रकमको अभाव बाधाको रुपमा रहेको छैन ।