बैंक समुहको सहायता रणनीतिको तैयारी क्रममा भइरहेको प्रगति

सामाजिक पर्रि्रेक्ष्य

सन् १९९० को दशकमा बृहत् आर्थिक स्थिरता, प्रथम चरणको उदारीकरण र घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा अनुकूल प्रभाव परी प्रतिव्यक्ति आम्दानी २.५ प्रतिशतले बढेर आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आएको थियो । तर गरिबी घटाउने कार्यमा त्यो आर्थिक उपलब्धि पर्याप्त मात्रै पर्याप्त हुन नसकेकोले करिब ४२ प्रतिशत जनसंख्या अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि जीवन बिताइरहेका छन् । घ सहस्राब्दीका विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने सर्न्दर्भमा नेपालको प्रगतिको गति सुस्त रहनुका साथै ती लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न नेपालले धेरै चूनौतिहरुको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । -कोष्ठक १ हर्नोस्) वास्तवमै सामाजिक सूचांकहरु विपन्नवर्गका सर्न्दर्भमा न्यून मात्र होइन, अत्यन्तै न्यून रहेको पाइन्छ । यसैगरी विभिन्न आयस्तर/उपभोगस्तर समुहहरु, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र भित्रै वा ती क्षेत्रहरु बीच र विभिन्न सामाजिक समुदायहरुबीच पनि ठूलो विषमता रहेको छ । ठोकुवा गरेरै भन्ने हो भने देशका ८६ प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्यालाई पछाडि नै छोडेर शहरमा मात्रै विकास गतिविधि केन्द्रीत हुनपुगेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति कृषि उत्पादन न्यून रुपमा मात्रै बढ्नुका साथै त्यहाूको समष्टीगत आर्थिक गतिविधिमा मन्दी छाएको छ । गरिबी अनुगमन गर्ने संयन्त्रको अभावका कारण नीति निर्माण र प्रतिफलहरुको सही मापनमा समेत बाधा पुगेर स्थिति अरु जटिल बन्न पुगेको छ ।

राजनैतिक विकास

नेपालका लागि सहायता रणनीति प्रस्तुत गरेको केही पछि नै नेपाली कांग्रेसले सन् १९९९ को मे महिनामा सम्पन्न आम निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्‍यो । तर अपेक्षा गरेभन्दा भिन्न रुपमा सत्तारुढ दलको संसदीय बहुमतबाट न त राजनैतिक स्थिरता कायम हुन सक्यो, न त नेपालका विकासका समस्याहरुकै समाधान हुन सक्यो । बरु सन् १९९४ देखि सन् १९९९ सम्म सत्तामा पुगेका संयुक्त सरकारहरुलाई अस्थिरता र अकर्मन्यता सताएको मात्र होइन, बिगत नौ महिनादेखि नेपालको राजनैतिक स्थिति असामान्य रुपमा अस्थिर भएको छ । निर्धारित समयभन्दा दर्ुइ वर्षअघि सन् २००२ को मे २२ मा प्रतिनिधिसभाको बिघटन भई सन् २००२ को नोभेम्बर १३ तारिखका दिन आम निर्वाचन गरिने घोषणा भयो । यद्यपि प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा नै काम चलाउ प्रधानमंत्रीका रुपमा कार्यरत रहिरहनु भयो ।

यसै समयमा सत्तारुढ राजनैतिक दल भित्रको खिंचातानी उत्कर्षा पुगी उच्च नेतृत्व विभाजित हुन पुग्यो । तत् पश्चात् निर्वाचन आयोगले पर्ूव प्रधानमंत्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व रहेको समुहलाई आधिकारिक नेपाली कांग्रेसको मान्यता प्रदान गरेपछि श्री देउवाले नयाू राजनैतिक दल गठन गर्नु पर्‍यो । सेप्टेम्बर महिनाको अन्त्यतिर श्री देउवाले डाक्नु भएको र्सवदलीय बैठकले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि माओवादी व्रि्रोहलाई सुरक्षाका दृष्टिले बाधकको रुपमा ठहराएको थियो । यसको ठिक अघि माओवादीहरुले निर्वाचन हुन नदिनका लागि संभाव्य उम्मेदवारहरुलाई लक्षित गर्दै आफ्ना गतिविधिहरुलाई तीब्र पारेको थियो । उदाहरणका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टर्ीीएमाले) का मात्रै ६० जनाभन्दा बढी कार्यकर्ता मारिएका वा अपहरण गरिएको कुरा जनाइएको थियो । तर्सथ श्री देउवाले एक वर्षो लागि चुनावको तिथि सार्ने सिफारिस गर्नुभयो । श्री देउवाका गतिविधिलाई कर्तब्यबाट च्युत भएको ठहर्राई श्री ५ बाट श्री शेरबहादुर देउवालाई पदमुक्त गर्दै अस्थायी रुपमा सबै कार्यकारिणी अधिकारहरु आफै ग्रहण गरिबक्स्यो । तिथि तोकिई नसकेको भए पनि आगामी निर्वाचनमा उम्मेदबार नबन्ने स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिको नेतृत्व वा त्यस्ता व्यक्ति समावेश भएको मंत्रीपरिषद्को गठन गरी नयाू सरकार बनाउने कुरामा श्री ५ मा प्रष्टता रहेको थियो ।

सन् २००२ को अक्टोबर ११ का दिन श्री ५ ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट बरिष्ठ राजनीतिज्ञ श्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई नयाू प्रधानमंत्री नियुक्त गरिबक्स्यो । श्री चन्द देशको प्रधानमंत्री बन्नु हुने विगत ७ वर्षभत्रका ११ औं र सन् १९९९ को आम निर्वाचन पछिका चौथो प्रधानमंत्री हुनुहुन्छ । श्री चन्दले सन् १९९८ मा छोटो समयका लागि संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्नु भएको थियो भने सन् १९९० मा निर्दलीय पंचायती व्यवस्थाका उहाू अन्तिम प्रधानमंत्री हुनु हुन्थ्यो । प्रधानमंत्री चन्दले अहिले नेतृत्व गर्नु भएको नौ-सदस्यीय मंत्रीपरिषद्मा साधारणतयाः क्षेत्रीय तथा जातीय सन्तुलन मिलेको पाइन्छ । यस अन्तरिम सरकारले -क) शान्तिसुरक्षा बहाल गर्ने, -ख) स्थगित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, -ग) सरकारी तहका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, -घ) सबै मुलुकहरुसंग मैत्रीपर्ूण्ा सम्बन्ध कायम राख्ने र -ङ) जनताको सेवाका लागि देशको दैनिक प्रशासन प्रभावकारी तथा सक्षमताका साथ संचालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रीत रही वर्तमान राजनीतिलाई जनगणतन्त्रात्मक प्रणालीमा रुपान्तरित गर्ने उद्देश्यबाट सामान्य रुपमा शुरु भएको माओवादी व्रि्रोहमा हालसम्म सरकारी तथ्याङ्कअनुरुप झण्डै ७ हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यो माओवादी व्रि्रोहलाई सन् १७०० को मध्यतिर नेपाल एकिकरण पछि सबैभन्दा लामो समयसम्म भएको रक्तपातपर्ुण्ा द्वन्द्वका रुपमा लिइएको छ । सन् २००१ को मध्यतिर सरकार र माओवादी बीच युद्ध बिराम गर्ने सहमति भई माओवादीहरुलाई राजनैतिक मूलप्रवाहमा समाहित गर्ने आशा राख्दै सरकारबाट वार्ताको थालनी गरिएको थियो । देशको राजनैतिक भविष्यका लागि संविधानसभाको माूगलाई सरकारले अस्वीकार गर्ने भएको कुराको पर्ूवाभास पाएर सन् २००२ को नोभेम्बर महिनामा माओवादीहरुले सरकारसंगको वार्ता भंग गरेका थिए । वार्ता भंग हुना साथै माओवादीहरुले सुरक्षा फौज तथा र्सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि श्रृंखलाबद्ध रुपमा आक्रमण गरेर माओवादीहरुले देउवा सरकारलाई उनीहरुलाई आतंककारी घोषित गर्दै सन् २००१ को नोभेम्बर २६ तारिखका दिन देशमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न उत्तेजित पारेका थिए । यसपछि पहिलो पटक सेना -यसअघि माओवादी विरुद्ध प्रहरी र अर्ध-सैनिकहरु मात्र उत्रेका) माओवादी व्रि्रोहीहरुको विरुद्धमा मैदान उत्रेको हो । केही सरकारी तथ्याङ्कहरुका अनुसार सैनिक कारबाही शुरु गरिएको पहिलो एक वर्षा ४ हजार ३ सय जनाको मृत्यु भएको थियो । प्रेस स्वतन्त्रता र कतिपय मौलिक हकहरुमा बन्देज लगाइएको संकटकालीन आदेशलाई पहिलो पटक सन् २००२ को फेब्रुअरी महिनाको अन्त्यतिर संसदले अनुमोदन गरेको थियो र त्यसपछि भने अध्यादेश मार्फ यसको समयावधि बढाउूदै अगष्ट महिनाको अन्त्यमा आएर स्वतः समाप्त हुन दिइएको थियो ।

खासै भन्ने हो भने ग्रामीण क्षेत्रमा शासनमा अधिकार स्थापित गर्नका लागि यो द्वन्द्व भएको देखिन्छ । सन् १९९० मा संसदीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि कमजोर स्थितिमा रहेका सरकारहरुले शहरी बुद्धिजीविहरुको हित एवं भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनुका साथै जातीय तथा सामाजिक तनावका कारण गरिबीमा जकडिएको ग्रामीण क्षेत्रलाई विकासका धेरै थोरै प्रतिफल मात्र दिन पुगे । माओवादी व्रि्रोहीहरुले यसरी सिर्जना भएको शुन्यताबाट फाइदा लिने मौका पाए । सेनाको परिचालनबाट व्रि्रोहीहरुलाई कब्जा जमाएका क्षेत्र त्याग्न बाध्य पारे तापनि अन्य छापामार युद्धहरुमा झैं शासनमा सुधारका साथै गरिबी र द्वन्द्व बढाउने किसिमका समस्याहरुको समाधान गर्ने इमान्दार प्रयास नभएसम्म दर्ीघकालीन शान्ति स्थापना हुन सक्त

आर्थिक विकास

आर्थिक क्षेत्रमा नेपालका लागि सहायता रणनीति लागु भएपछि नेपालको अर्थतन्त्रले द्रुत्ततर वृद्धिदर र अपेक्षाकृत रुपमा दरिलो बृहत् आर्थिक स्थिति हासिल गर्दै तीब्र अधोगतिका साथ कमजोर अवस्थामा पुगेर एक फन्को मारेको छ । आ.व. सन् ९९ र आ.व. ०१ बीचको अवधिमा समष्टीगत कु.ग्रा.उ. मा औसत वाषिर्क ५.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो, तर आ.व. सन् ०२ मा वृद्धिदर अत्याधिक घट्न गई ०.८ प्रतिशतमा झरेको छ - तालिका १ हेर्नोस्) । हालैको मन्दी व्यापक किसिमको भए पनि यसो हुनुमा मुख्यतः वस्तुगत उत्पादन तथा पर्यटन, कृषि उत्पादन र निर्यातमा आएको कमी जिम्मेवार रहेको पाइन्छ । बढ्दो वित्तीय कठिनाईले गर्दा आर्थिक व्यवस्थापनमा चूनौति देखापरेको छ । आर्थिक गतिविधिमा हूास आएको कारण राजश्व संकलनमा कमी आएको छ भने यसैबेला सुरक्षासम्बन्धी खर्च बढेको हुूदा आन्तरिक ऋणभारमा वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षपनि अर्थतन्त्रका यस्ता समस्याहरुबाट मुक्त नभएकोले मध्यम अवधिको स्थिति चूनौतिपर्ुण्ा हुने देखिन्छ ।

खासगरी निर्यातमा भएको अत्याधिक वृद्धि र गैर-कृषि क्षेत्रमा भएको विकासले आ.व. ९८ देखि आ.व. ०० सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धि तीब्रगतिमा हुनसक्यो । बृहत् आर्थिक स्थिरता र सन् ९० को दशकको शुरुका लगानी तथा ब्यापार महसुलका दरहरुमा भएको उदारीकरण अर्थतन्त्रको अनुकूल रह्यो । व्यापक रुपमा बढेको व्यापारका कारण अर्थतन्त्रमा खुलापन आएको थियो । खासगरी ओ.इ.सी.डी. मुलुकहरु -अमेरिकी डलरमा) र भारतसंगको निर्यातमा वाषिर्क १५ प्रतिशतभन्दा बढी दरले वृद्धि भयो । विभिन्न कारणहरुले कृषिको वृद्धिदर राम्रो हुनगएकोले विकासको आधार विस्तारित हुन पुगेको थियो । मलखादको प्रयोगमा बढोत्तरी, नगदे बाली लगाउनेतर्फबढ्दो झुकाव भई खेती प्रणालीमा विविधीकरण, ग्रामीण पर्ूवाधारमा सुधार र कृषि कर्जाको उपलब्धता जस्ता कारणहरुबाट कृषिको वृद्धि हुनसकेको थियो ।

आ.व. ०१ को अन्तिम चौमासिकतिर विभिन्न कारणहरुले गर्दा आर्थिक गतिविधिमा व्यापक रुपमा मन्दी देखापर्‍यो । सेप्टेम्बर ११ को घट्नापछि बढेको विश्वव्यापी मन्दीले खासगरी त्यस क्षेत्रको ब्यापार प्रभावित हुनुका साथै नेपालबाट हुने निर्यातको माूगमै कमी आयो । यस्तो विषम परिस्थितिलाई राजपरिबारमा घटेको बियोग, नेपाली कांग्रेस पार्टर्ीीभत्रको अन्तरकलहलगायतको राजनैतिक अस्थिरता र सरकारमा बारम्बारको परिवर्तनले झन् विषम बनाएको थियो । यसबाहेक नेपालमा बढेको द्वन्द्वले लगानीकर्ताहरुमा अनिश्चय बढाउन पुग्यो । यी सबै कारणहरुले गर्दा बस्तुगत उत्पादनका क्षेत्र र पर्यटन व्यवसाय -आ.व. ०२ मा हवाइ मार्गबाट आउने पर्यटकको संख्या ३८ प्रतिशतले घटेको थियो) मा हूास आयो भने गैर-कृषि क्षेत्रको वृद्धि ठप्प हुन पुग्यो । समयमा पानी नपर्नाले अर्थतन्त्रमा एक तिहाई योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन समेत -आ.व. ०२ मा १.५ प्रतिशतले) घट्यो ।

सन् १९९० को दशकमा खासगरी आर्थिक वृद्धिको आधारका रुपमा रहेको निर्यात क्षेत्र र पर्यटन व्यवसायमाथि गंभीर रुपमा प्रतिकूल प्रभाव पर्‍यो । अमेरिकी डलरको हिसाबमा आ.व. ९९ र आ.व. ०० मा निर्यात क्रमशः १८ र २७ प्रतिशतले भएको थियो । जसमध्ये तयारी पोशाक, गलैंचा र पस्मीनाको निर्यातले कुल निर्यातको झण्डै आधा हिस्सा ओगटेको थियो ।

आ.व. ०२ मा भारतबाहेक अन्य देशहरुसंग नेपालको निर्यात ३७ प्रतिशतले -आ.व. ०१ मा ४ प्रतिशतले बढेको तुलनामा) घट्यो भने भारतसंगको निर्यात वृद्धि २३ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतमा र्झन पुग्यो । फलस्वरुप, आ.व. ०२ मा आयातमा ९.५ प्रतिशतले -आ.व. ०१ मा ३.५ प्रतिशतले बढेको तुलनामा) घटेर आर्थिक मन्दी देखापरेको छ । सन् २००२ को मार्च महिनामा नेपाल-भारत ब्यापार सम्झौताको नवीकरण भएकोले भारतसंगको ब्यापारका बारे उब्जेको अनिश्चयको अन्त्य हुनगयो । तर नयाू व्यवस्थामा मूल्य-अभिवृद्धि र कोटाका कडा शर्तहरु रहेकाले नेपालको व्यापार र अर्थतन्त्रको पुनरुद्धारका लागि कठिनाईहरु उत्पन्न हुनसक्नेछ ।

निर्यातमा मन्दी उत्पन्न भएको भए पनि भुक्तान सन्तुलन -आठ महिनाका लागि आयात धान्ने संचिति रहेको) र चालुखाता सन्तुलन अनुकूल रहेको छ । आ.व. ०१ को तुलनामा आ.व. ०२ मा नेपाली श्रमिकहरुले विदेशबाट पठाएको आम्दानीमा झण्डै दोब्बर वृद्धि र आयातमा आएको कमीले गर्दा उपयर्ुर्त्तर्mmतुलनहरु अनुकूल रहेको हो । देशमा बढिरहेको अस्थिरताले विदेशबाट मुलुकमा भित्रिने आम्दानीमा हूास हुनसक्ने बढ्दो संभावनाका कारण बृहत् अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुने खतरा आउन सक्तछ ।

आ.व. ०१ को अन्तिम चौमासिकदेखि वित्तीय स्थितिमा चाप पर्न थालेको छ । कर नीतिहरु र प्रशासनिक क्षेत्रमा गरिएका सुधारहरुका कारण आ.व. ९९ र आ.व. ०० मा वित्तीय घाटा कु.ग्रा.उ. को ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र राजश्वमा ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । तर करका दरहरुमा अर्ध-वाषिर्क समायोजन गरिए पनि आर्थिक मन्दीले गर्दा आ.व. ०२ मा राजश्व ३.३ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । सुरक्षा खर्चका कारण नियमित खर्चमा भएको वृद्धि र राजश्व संकलनमा आएको कमीले आ.व. ०२ मा कु.ग्रा.उ. को ६ प्रतिशत बराबर वित्तीय न्यूनता आउने अनुमान गरिएको छ । यसमा उल्लेखनीय कुरा के छ भने यसरी न्यूनता परिपर्ूर्ति गर्ने क्रममा आ.व. ०० मा कु.ग्रा.उ. को ०.९ प्रतिशतले र आ.व. ०२ मा कु.ग्रा.उ. को २.६ प्रतिशतले आन्तरिक ऋणभारमा वृद्धि भएको छ । यस्तो आन्तरिक ऋणको झण्डै ८० प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरु र गैर-बैंकहरु -यस समुहका ठूला खरीदकर्ताहरुमा बीमा कम्पनि र संचयकोष पर्दछन्) ले धितोपत्र उठाइदिएर परिपर्ूर्ति भइरहेको पाइन्छ तर आर्थिक मन्दीले गर्दा ब्याजदरमा खासै प्रभाव पर्न सकेको देखिदैंन । नेपालको वित्तीय अधिनियमले अघिल्लो वर्षो राजश्व संकलनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रीय बैंकले वित्तीय न्यूनता पर्ूर्ति गर्न नपाइने -आ.व. ०२ मा आन्तरिक ऋण २० प्रतिशतभन्दा कम रहेको) सीमा तोकिदिएकोले मुद्रास्पिmतिलाई संकुचन गरिराख्न टेवा पुगेको छ ।

कतिपय कारणहरुले गैर-कृषि क्षेत्रको मध्यम अवधिका संभाव्यताहरुलाई धुमील पार्दैलगेको छ । पहिलो, सुरक्षा स्थिति र आर्थिक पर्ूवाधारहरुमाथिका आक्रमणहरुले पर्यटन व्यवसायमाथि प्रत्यक्षतः प्रतिकूल असर पर्नु बाहेक व्यावसायिक वातावरणलाई नै बिगारेको र लगानीकर्ताहरुमा अनिश्चय बढाएको छ । दोश्रो, ओ.इ.सी.डी. मुलुकहरुमा नेपालबाट हुने निर्यातको संभाव्यतालाई हालको विश्वव्यापी मन्दी र मल्टी-फाइबर एरेञ्जमेण्ट -एम्.यफ.ए.) को समाप्तिबाट थप आघात पुग्दछ । तेश्रो, बढ्दो वित्तीय असन्तुलनले बृहत् आर्थिक स्थिरतामा खतरा पुग्ने संभावना रहेको छ । त्यसैले यस्ता प्रतिकूल स्थितिहरुको सामना गर्नः -क) सुरक्षाको पर्ुनर्बहाली र निजी क्षेत्रको विश्वास जगाउनुपर्ने, -ख) निजी क्षेत्रका निमित्त अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नका लागि बृहत् आर्थिक स्थिरता र वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने र -ग) विश्वमा बढ्दो प्रतिश्पर्धालाई ध्यानमा राखी बन्द-व्यवसाय गर्नलाग्ने खर्चमा कमी ल्याउने र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न अत्यावश्यक उपाय अवलम्वन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।