विश्व बैंक समुहको सहायता रणनीति

परिचय

आर्थिक विकासको ढिलो शुरुवात् गरेको नेपालले १९५० को दशकपछि व्यापक उपलब्धि हासिल गरेको छ । प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवालगायतका आधारभूत सामाजिक सेवाहरुका साथै खानेपानी, विद्युत् दूरसंचार तथा ग्रामीण पर्ूवाधार जस्ता अन्य सेवामुलक क्षेत्रहरुमा बृहत् रुपमा पहूूच बढेको छ । यसो भए तापनि अझै पनि नेपाल विश्वका विपन्नतम् राष्टूहरुको कोटीमै पर्दछ । जसको वाषिर्क प्रतिव्यक्ति आय २५० अमेरिकी डलर मात्र छ भने धेरै सूचकाङ्कहरुले यहाूको जीवनस्तर अत्यन्तै दुरुहपर्ुण्ा रहेको कुरा प्रतिबिम्बित गर्दछन् ।

गरिबी विरुद्धका संर्घष्ाहरुलाई धेरै कुराहरुले अवरोध पुर्‍याएको छ, त्यसमा बारम्बार बनेका अकुशल तथा अस्थिर सरकारहरु पनि जिम्मेबार छन् । हालैका दिनहरुमा माओवादी व्रि्रोहको बिस्तार, नौ-महिनाको संकटकालीन अवधि, सरकारमा कायमै रहेको अस्थिरतालगायत श्री ५ ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट देउवा सरकारको पदमुक्तीका साथै २०५९ साल कात्तिक महिनामा अन्तरिम सरकारको गठन भए पश्चात् चूनौतिहरु बढेर गएका छन् । सुरक्षाको चिन्तामा वृद्धि भएको छ भने व्यापक रुपमा नागरिक अस्थिरता हुनसक्ने डर रहेको छ । यस्ता आन्तरिक कारणहरुका साथै ब्यापारसंग आवद्ध नेपाली अर्थतन्त्र तथा आर्थिक गतिविधि विश्वव्यापी मन्दी एवं २०५८ साल जेठ १९ गते राजपरिबारमा घटेको बियोगबाट विश्रृङ्गखलित हुन पुगेको छ । यसबाट एकातिर सुरक्षा खर्च बढाउनुपर्ने बाध्यता र अर्कोतिर राजश्व संकलनमा कमीले गर्दा वित्तीय संकट उत्पन्न भई विकास खर्च घट्ने संभावना बढेर गएको छ । राज्य र्सार्वजनिक नीति-निर्माता र र्सार्वजनिक सेवाहरुको प्रदायक हो कि होइन भन्ने कुराहरुले राज्यको संस्थागत वैधानिकता कै प्रश्नहरु समेत उठिरहेको छ र यसले वास्तवमै संकटको गंभीरतालाई र्छलङ्गयाउूछ ।

श्री ५ को सरकारले यस्ता उथलपुथलकारी अस्थिरता र अनिश्चयका बीच पनि गत वर्षेखि नै व्यापक सुधारका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यो सुधारप्रक्रियालाई अघि बढाउन विशेषज्ञहरुको प्रतिबद्ध समुह लागी परेको छ र यसले गति लिन थालिसकेको छ । बिगत केही महिनायतादेखि बढिरहेको राजनैतिक उथलपुथलले गर्दा यस्ता विशेषज्ञहरुलाई उनीहरुको सोंचाईअनुरुप कार्यान्वय गर्न सघाउ पुगेको छ भने हालै अन्तरिम सरकारको गठन भएपछि उनीहरुको स्थिति अरु सुदृढ भएको छ । वास्तवमा उत्तरदायी र पारदर्शी सरकारको माूग भइरहेको पर्रि्रेक्ष्यमा मंत्रीहरुबाट प्रशासनिक कार्यहरुमा हुने गरेको राजनैतिक हस्तक्षेपमा कमी आई विशेषज्ञहरुबाट आरम्भ गरिएको सुधार प्रक्रियाले केहीहदसम्म स्थायित्व प्राप्त गर्ने संभावना छ । यसक्रममा मुलुकको गरिबी कम गर्ने रणनीति -ग.क.र, कोष्ठक ३) को विकासका साथै वित्तीय क्षेत्र सुधार -प्यारा २९ हेर्नोस्), भ्रष्टाचारविरुद्धको संर्घष्ा -प्यारा २५ हर्नोस्), पर्ूवाधार नियमन व्यवस्था -प्यारा २८ हर्नोस्) र तत्कालको कार्ययोजना -त.का.यो, परिशिष्ट १ हेर्नोस्) को कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ ।

सन् १९९८ को डिसेम्बर १३ का दिन कार्यकारी निर्देशकहरुको बैठकमा छलफल भएको नेपालका लागि पछिल्लो सहायता रणनीति -स.र.)ज्ञ अपेक्षाकृत रुपमा अनिश्चय र अस्थिर वातावरणमा तयार पारिएको थियो । सन् १९९४ पछि त्यसबेलासम्म ५ पटक सरकारहरुमा परिवर्तन हुनुका साथै ३ वटै प्रमुख राजनैतिक दलहरुमा आन्तरिक मनोमालिन्य शुरु भइसकेको थियो । यस अतिरिक्त व्याप्त भ्रष्टाचारका कारण र्सार्वजनिक स्रोत-साधनको दुरुपयोग, परियोजनाहरुको कार्यान्वयनमा ढिलाई, निजी लगानी आकषिर्त गर्नमा कठिनाई र निजामती कर्मचारीहरुको छिटो-छिटो सरुवा तथा उनीहरुलाई प्रोत्साहनमा कमी रहेको कुरामा शंका थिएन । साधारणतया बृहत् अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन स्वीकार्य अवस्थामा रहे पनि अर्थतन्त्र विभिन्न कुराहरुबाट ग्रस्त रहेको थियो, जसमध्ये र्सार्वजनिक खर्चको फितलो व्यवस्थापन र कमजोर वित्तीय क्षेत्र पनि थियो । यस्तै नेपालले तर्राईको उर्वर भूमि, बढ्दो दातृ सहायता प्राप्ति, पर्यटनको संभाव्यताअनुरुपको विकास र अपार जलस्रोत तथा जलविद्युत्को निर्यात जस्ता सम्पतिहरुको उपयोगिता लिन सकेन ।

नेपालका लागि सहायता रणनीतिले शासनको फितलो आधारहरुलाई नेपालको विकासमा आधारभूत अवरोध ठहराएको थियो । -क) र्सार्वजनिक क्षेत्रका संस्थाहरु अप्रभावकारी, खर्चिलो र भ्रष्टाचारी भएका, -ख) र्सार्वजनिक सेवाहरु विपन्नवर्गका माझ पुग्न नसकेको, -ग) सुधारका लागि राजनैतिक प्रतिबद्धताको कमी र -घ) र्सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा व्यापक चुहावटलाई यसका प्रमाणका रुपमा लिइएको थियो । द्दउपयर्ुर्त्तर्mmस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सहायता रणनीतिले खासगरी -क) सामाजिक पूंजीको परिचालन मार्फ स्रोत-साधनहरुलाई समाजको आधारभूत तहका जनतामाझ पुर्‍याउने, र -ख) सरकारका विकास कार्यक्रमहरुको प्रभावकारितामा सुधार ल्याउने अवधारणा प्रस्तावित गरेको थियो ।

सहायता रणनीतिमा उपरोक्त अवधारणा लागु गर्न प्रथमतः श्री ५ को सरकारको विकेन्द्रीकरण नीतिलाई टेवा पुर्‍याउन विश्व बैंकले समाजको आधारभूत तहसम्म स्रोत-साधनको पहुूच बढाउने परियोजनाहरुलाई वित्तीय सहायता दिने नीति लिएको थियो । दोश्रो, बैंकले सरकारी प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा हुने प्रगतिलाई समष्टीगत वित्तीय सहायतासंग आवद्ध गरी सरकारको केन्द्रीय स्तरको सुधार प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्ने, र तेश्रो महत्वपर्ुण्ा क्षेत्रका बारेमा विचार विनिमय भई त्यसको प्रभावकारिता अझ सशक्त हुन सकोस् भनी दाताहरु बीचको समन्वयलाई सुदृढ गर्ने नीति अवलम्बन गरेको थियो ।

यस अवधिको धेरैजसो समय नेपालको स्थिति 'न्युन तह' मा रहेको भए पनि सहायता रणनिितको निरन्तर कार्यान्वयनले गर्दा शासनका आधारहरुको विषयवस्तुमा महत्वपर्ुण्ा रुपमा ध्यान केन्द्रीत हुनसकेको थियो । यस बारेमा तल विस्तृत रुपमा छलफल गरिनेछ । आधारभूत रुपमा भन्ने हो भने सहायता रणनीतिको महत्व अहिले पनि छ र नयाू रणनीति तयार नभएसम्म बैंकका कार्यक्रमहरुलाई निर्देशित गरिरहनेछ । हाल तर्जूमा भइरहेको श्री ५ को सरकारको गरिबी कम गर्ने रणनीतिक मस्यौदा -ग.क.र.म.) नयाू सहायता रणनीतिको आधार हुनेछ ।